वडीलाच्या मालमत्तेवर मुलीचा हक्क, कायदे संपूर्ण माहिती.

 मुलीकडील किती पीडया दावा करू शकतात.

1)      वडिलांच्या संपत्तीवर मुलगी दावा करू शकते. 2)      मुलीकडील नातू दावा करू शकतो. 3)      मुलीकडील नाती दावा करू शकते. 4)      मुलीकडील पणतू दावा करू शकतो. 5)      मुलीकडील पणती दावा करू शकते.

सण २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायदयामध्ये झालेले बदल

वडिलांच्या संपत्तीचा वारसदार हा पूर्वी मुलगाच मानला जायचा हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या तरतुदी नुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये समान हक्क दिले गेले नव्हते . हिंदू कुटुंबामध्ये मुलगा हाच घराचा कर्ता मानला जात असल्यामुळे २००५ आधी तसा कायदा होता. पण ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये असमानता दाखवणारा या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. व हा कायदा नव्याने तयार करण्यात आला. ज्या अंतर्गत मुलामुलींच्या मध्ये मालमत्ता समान विभागली जाऊ शकते. त्यानुसार मुलाचा आणि मुलीचा संपत्तीवर समान हक्क आहे अस निश्चित झालं. जर वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झाली असेल तर त्यावर मुलीचा हक्क नाही, कारण अशा प्रकरणात संपत्ती वाटपात जुने नियम लागू होतात. ही वाटणी रद्द करता येत नाही. हा कायदा हिंदू , बौद्ध , जैन आणि शीख समाजाला लागू होतो.



मृत्युपत्र लिहिण्याच्या आधीच वडिलांचा मृत्यू झाला तर अशा परिस्थितीमध्ये मुलीला वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेमध्ये सामान हक्क मिळू शकतो का?

मृत्युपत्र लिहिण्यापूर्वीच जर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या मालमत्तेमध्ये समान हक्क असतो. हिंदू उत्तराधिकार कायदा पुरुष वारसांना चार वर्गामध्ये वर्गीकृत करतो आणि वडिलांच्या मालमत्तेवरचा पहिला हक्क पहिल्या वर्गाच्या वारसांचा आहे . यामध्ये विधवा पत्नी, मुली आणि मुले तसेच इतरांचा समावेश असतो. प्रत्येक वारसांना मालमत्तेवर समान हक्क असतो. याचा अर्थ असा की एक मुलगी म्हणून आपल्याला आपल्या वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतो. जर वडिलांनी मृत्यू आधीच मृत्युपत्र तयार केले असेल व वडिलांनी मुलीला स्वतःच्या मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला असेल तर अशा परिस्थितीत मुलगी काहीच करू शकत नाही. व मुलीला वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेमध्ये हक्क नाकारला जातो.

मुलीचे लग्न झालेले असल्यास तिचा माहेरच्या मालमत्तेवरील हक्क संपतो का?

२००५ पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात मुलींकडे हिंदू अविभाजित कुटुंबाचे सदस्य म्हणून पाहिले जात होते. म्हणजेच लग्नानंतर कागदोपत्री ती तिच्या माहेरच्या कुटुंबाचा भाग नाही असे मानले जायचे . २००५ च्या तरतुदीनंतर हा कायदा बदलण्यात आला . त्यामुळे मुलगी जरी विवाहित असेल तरी तिचा हक्क संपत नाही . मुलीचा जन्म २००५ पूर्वी झाला असेल आणि त्यानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर - ९ सप्टेंबर २००५ पासून हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा लागू झाली . कायद्यानुसार असे म्हटले आहे की या तारखेच्या आधी किंवा नंतर मुलगी जन्माला आली असली तरी तिच्या भावाला व तिला वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा असेल . दुसरीकडे , ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जिवंत असतानाच मुलगी आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवू शकते. पण या तारखेपूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असता , तर मुलीला पितृत्वाच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही आणि वडिलांनी स्वत : कमवलेली मालमत्तेची त्यांच्या इच्छेनुसार विभागणी केली जाते .

जमिनीची व प्लॉट ची सरकारी मोजणी बाबत संपूर्ण माहिती II Land Measurement Information.

 मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे

       शेतजमिनीच्या हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात.

       या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

       आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूया.

मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क.

       जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

       एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

       त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात.

       जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

       एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

       त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात.

ई-मोजणी प्रणाली काय?

       आता आपण जी प्रक्रिया पाहिली ती ऑफलाईन पद्धतीची आहे. यात शेतकऱ्याचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा भूमी अभिलेख विभाग ऑनलाईन पद्धतीनं जमीन मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. यालाच ई-मोजणी असं म्हटलं जातं. सध्या यासंबंधीचं सॉफ्टवेअर विकसित करण्यावर काम सुरू आहे.

       "जमीन मोजणीचा अर्ज करण्यापासून ते मोजणीची नक्कल (प्रत) डाऊनलोड होईपर्यंत सगळी प्रक्रिया शेतकऱ्याला घरी बसून करता यावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ई-मोजणी प्रणाली राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरी स्वत: मोजणीचा अर्ज इंटरनेटवरून भरू शकतील. तसंच मोजणीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आली, याचीही माहिती पाहू शकतील."





कूळ म्हणजे काय? कूळाचे कोणते हक्क असतात? Kul Kayda Understand

  कूळ हक्क : आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जा...