कूळ म्हणजे काय? कूळाचे कोणते हक्क असतात? Kul Kayda Understand

 कूळ हक्क :

आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्‍यांमध्ये होणार नाही. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

(1) सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1.1.1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1.1.1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक 1.11.47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली. (2) सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते. (3) आजरोजी दुसर्‍याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीररित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीनमालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला कूळ असे संबोधले जाते. याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेलतर त्याला कूळ असे म्हणतात. (4) कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत. विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते. (5) कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय. याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे. एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात. (अ) स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर, (ब) स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर, (क) स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो. परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो. (6) कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात. (अ) दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे. (ब) जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे. (क) असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे. (ड) जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे. कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी : जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्याञ्ृष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो. "कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र", अशाप्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो. शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे. त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते. (1) बिगर शेती प्रयोजनासाठी. (2) धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी. (3) दुसर्‍या शेतकर्‍याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर. (4) अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते. याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत. परंतू सर्रास दुसर्‍या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे. व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे. नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का? आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1.4.57 रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने #कूळ निर्माण होऊ शकतो काय? व असल्यास क शा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये कुतूहल आहे. याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे. कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो. तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत. (अ) वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे. (ब) तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे. (क) तो खंड देत असला पाहिजे. (ड) जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत. आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही. तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.

हिंदू कायद्यान्‍वये मालमत्तांचे वर्ग II Classes of property under Hindu law.

 हिंदू कायद्यान्‍वये मालमत्तांचे प्रकार

1} संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता किवा सहदायात मालमत्ता(Joint-family property or coparcenary property)
2} स्वतंत्र मालमत्ता किंवा स्वकष्‍टार्जित मालमत्ता (Separate property or self-acquired property)

1} संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता किवा सहदायात मालमत्ता(Joint-family property or coparcenary property)

¡  अशा मालमत्तेमध्‍ये सर्व सहदायादांची सामुदायीक मालकी आणि सामुदायीक ताबा असतो

¡  अशा मालमत्तेमध्ये खालील मालमत्तांचा समावेश होतो-

¡  (अ) वडिलोपार्जित मालमत्ता

¡  (ब) संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्रितपणे संपादन केलेली मालमत्ता

¡  (क) "संयुक्‍त कुटुंबाच्‍या मालमत्तेत संम्‍मिलीत केलेली एखाद्‍या सदस्याची स्वतंत्र मालमत्ता" 

¡  (ड) संयुक्त कुटुंबाच्‍या निधीच्या सहाय्याने सर्व किंवा कोणत्याही सहदायदाने संपादित केलेली मालमत्ता

वडिलोपार्जित मालमत्ता 

(अ  'वडिलोपार्जित मालमत्ता' हे संयुक्त कुटुंबाच्‍या मालमत्तेची विशिष्टता असते. 'वडिलोपार्जित मालमत्ता' या शब्दाचा अर्थ असा की, जी मालमत्ता वडील, आजोबा आणि पणजोबा यांच्‍यापासून प्राप्‍त होते. या मालमत्तेत एखाद्या व्यक्तीच्या वंशजांच्‍या तीन पिढ्या असतात. म्हणजे अशा मालमत्तेत मुले, मुलांची मुले, मुलांच्‍या मुलांची मुले यांचा जन्‍मसिध्‍द अधिकार असतो.

(आ) वडिलोपार्जित मालमत्ता फक्‍त लगतच्‍या तीन पितृ पिढ्‍यांपुरतीच  मर्यादित असते. आणि आपल्या आईच्‍या वडीलांकडून मिळालेली मालमत्ता ही वारसदाराची स्‍वतंत्र मालमत्ता असते ज्यामध्ये त्याच्‍या मुलांना कोणताही जन्‍मसिध्‍द अधिकार प्राप्त होत नाही.

(इ)     कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला त्‍याच्‍या स्‍त्री नातेवाईकांकडून मिळालेल्‍या कोणत्‍याही मालमत्तेला वडिलोपार्जित मालमत्ता म्‍हणता येणार नाही.

(ई)     भावाकडून बहिणीला भेट मिळालेली मालमत्ता, बहिणीच्या मृत्युनंतर तिच्या मुलाला वारसाधिकाराने मिळेल आणि अशी मालमत्ता त्‍या मुलाची स्वतंत्र मालमत्ता असेल त्‍याला वडिलोपार्जित मालमत्ता म्‍हणता येणार नाही.

(उ)     कोणतीही मालमत्ता विभाजन होण्याच्या दिवसापर्यंत संयुक्त कुटुंबाचीच मालमत्ता मानली जाईल. विभाजनानंतर भावांनी मिळवलेली मालमत्ता संयुक्त कुटुंब मालमत्ता म्हणून मानली जाणार नाही.

(ब) संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्रितपणे संपादन केलेली मालमत्ता

¡  ज्‍यावेळी संयुक्त हिंदू कुटुंबातील मालमत्ता एकत्रित करून व्यवसाय केला जातो किंवा संयुक्त कुटुंब मालमत्तेच्या सहाय्याने व्यवसायात संपत्ती मिळविली जाते, ती संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता बनते.

¡  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, संयुक्त कुटुंबाच्‍या निधीच्या मदतीशिवाय, संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांच्या संयुक्त श्रमांव्‍दारे मिळविलेली मालमत्ता ही संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता असल्याचे मानले जाईल.

((क)   संयुक्‍त कुटुंबाच्‍या मालमत्तेत संम्‍मिलीत केलेली एखाद्‍या सदस्याची स्वतंत्र मालमत्ता" 

जेव्‍हा कोणताही सहदायाद  त्याची स्वकष्‍टार्जित संपत्ती  संयुक्त कुटुंबाच्‍या संयुक्त निधीमध्ये सर्व स्वतंत्र दाव्यांना सोडून देण्याच्या हेतूने, स्वेच्छेने सम्‍मिलीत करेल तर ती मालमत्ता संयुक्त मालमत्ता बनेल.

अशा प्रकारे सम्‍मिलीत करण्‍याची कृती एकतर्फी असते. जेव्हा संयुक्त कुटुंबातील सदस्य आपली मालमत्ता संयुक्त कुटुंबातील मालमत्तांमध्ये सम्‍मिलीत करतो तेव्हा तो ती भेट देत नाही. यात कोणी दाता नसतो किंवा ज्याला बक्षीस, देणगी मिळते ती व्यक्ती  नसतो आणि यासाठी मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याची तरतूद लागू होत नाही.

एकदा एकत्रितपणे असे समजले गेले की कुटुंब संयुक्त आहे आणि ते संयुक्त मालमत्ता धारण करतात तर असा कायदेशीर तर्क निर्माण होतो की, त्‍या संयुक्‍त कुटुंबातील स्वतंत्र सदस्याने किंवा सर्व सदस्यांनी घेतलेली मालमत्ता ही एकत्रित मालमत्ता आहे. जर एखाद्या सदस्याने संयुक्त मालमत्तेच्या विशिष्ट भागावर आपला स्वतंत्र हक्क असल्याचा दावा केला तर ती त्‍याची स्वतंत्र मालमत्ता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याचा भार त्याच्यावर असेल.

(ड) संयुक्त कुटुंबाच्‍या निधीच्या सहाय्याने सर्व किंवा कोणत्याही सहदायदाने संपादित केलेली मालमत्ता

¡  संयुक्त कुटुंबाच्‍या मालमत्तेच्या सहाय्याने आणि मदतीने मिळविलेली मालमत्ता देखील संयुक्त मालमत्ता ठरते. अशा प्रकारे, एकत्रित कुटुंबातील मालमत्तेची मालमत्ता, म्हणजे भाडे, इत्यादी, अशा उत्पन्नातून खरेदी केलेली मालमत्ता, विक्रीची रक्कम किंवा अशा मालमत्तेची गहाणखत आणि अशा रकमेतून खरेदी केलेली मालमत्ता देखील संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता असेल.

¡  संयुक्त हिंदू कुटुंबात काही सदस्यांच्या नावावर काही मालमत्ता खरेदी केली जाते, तेव्हा ती संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाईल त्‍याची स्वतःची स्वतंत्र मालमत्ता नाही. संयुक्त कुटुंबातील मालमत्तेच्या मदतीशिवाय कोणतीही मालमत्ता मिळविली असल्‍यास ती स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाऊ शकेल.

¡  जेव्‍हा संयुक्त कुटुंबाचा कर्ता त्याच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता विकत घेतो तेव्‍हा त्‍याने अशी मालमत्ता स्वत:च्या स्वतंत्र मालमत्तेद्वारे खरेदी केली असे त्‍याला पुराव्‍यांसह सिध्‍द करावे लागेल. अशा पुराव्याच्या अनुपस्थितीत, असे समजले जाईल की अशी मालमत्ता त्‍याने संयुक्त कुटुंबाच्‍या मालमत्तेतून विकत घेतली आहे आणि ती संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाईल

 

२. स्‍वतंत्र किंवा स्‍वकष्‍टार्जित मालमत्ता  

जी मालमत्ता संयुक्त  नसते तीला स्वतंत्र किंवा स्व-कष्‍टार्जित  मालमत्ता म्हणतात. 'स्व-कष्‍टार्जित' हा शब्द असे सुचवितो की, ती मालमत्ता अशा प्रकारे संपादन करण्‍यात आली आहे की त्‍यावर त्‍या व्‍यक्‍तीशिवाय अन्‍य कोणाचाही अधिकार नाही.

हिंदू व्‍यक्‍तीने खालीलपैकी कोणत्याही मार्गाने संपादन केलेली मालमत्ता ही, तो एका संयुक्त हिंदू कुटुंबाचा सदस्य असूनही त्‍याची स्‍वतंत्र किंवा स्‍वकष्‍टार्जित मालमत्ता असते: -

(१) एका हिंदू व्‍यक्‍तीने स्वत:च्या प्रयत्नांद्वारे मिळवलेली मालमत्ता ही त्यांची स्वतंत्र मालमत्ता असेल कारण संयुक्त कुटुंबातील इतर सदस्यांच्‍या संयुक्त श्रमांशिवाय आणि संयुक्त कुटुंब मालमत्तेस नुकसान न करता ती प्राप्त केलेली असते.

(२) जेव्‍हा एखादी व्यक्ती प्रतिकूल ताब्‍याने (adverse possession) मालमत्ता संपादन करेल तर ती मालमत्ता त्‍याची स्‍वतंत्र किंवा स्‍वकष्‍टार्जित मालमत्ता आहे असे मानले जाईल.  

(३) जेव्‍हा संयुक्त कुटुंबातील सदस्य त्‍याचा स्‍वतंत्र  व्यवसाय करून मोठ्या प्रमाणात पैसे कमवतो आणि मालमत्ता खरेदी करतो तेव्‍हा त्‍याने मिळविलेले सर्व उत्पन्न आणि मालमत्ता ही त्यांची स्वतंत्र मालमत्ता असेल.

मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मकलियन सिंग वि. कुलवंत सिंग  या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदविले आहे की,

संयुक्त हिंदू कुटुंबातील एका पुरुष सदस्याने स्वत:च्या पगाराच्या उत्पन्नातून मालमत्ता खरेदी केली असेल तर अशी मालमत्ता त्‍याची स्वत:ची संपत्ती आहे. अशा मालमत्तेत उत्तराधिकाराने त्‍याच्‍या वारसदारांना वारसा मिळेल. अशा मालमत्तेला संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता म्हणता येणार नाही.

(४) एखाद्या व्‍यक्‍तीला त्‍याचे वडील, आजोबा, पणजोबा यांव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीकडून मिळालेली मालमत्ता ही त्यांची स्वतंत्र मालमत्ता असेल. जेव्हा एखादी व्यक्ती परंपरागत पुजेसारख्या अनुवांशिक व्यवसायातून पैशांची कमाई करते तेव्हा ती त्याची स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल, त्याच्या संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या रूपात मानली जाणार नाही.मदनलाल फुलचंद जैन वि. महाराष्ट्र राज्य  या प्रकरणात मा. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की,हिंदू व्‍यक्‍ती एकावेळेस स्वतंत्र मालमत्ता आणि वडिलोपार्जित मालमत्ताही धारण करू शकतो.संयुक्त कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला त्याच्या काकाकडून (uncle) मिळालेली जमीन त्‍याची स्‍वतंत्र मालमत्ता असेल. त्‍या जमिनीची मनाप्रमाणे विल्‍हेवाट लावण्‍याचा त्‍याला पूर्ण अधिकार आहे.अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीला भाऊ, काका इत्यादीसारख्या दुय्‍यम नातेवाईकांकडून मिळालेली मालमत्ता स्‍वतंत्र मालमत्ता असेल ती वडिलोपार्जित मानली जाऊ शकत नाही.

(५) संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या विभाजनाचा भाग म्हणून हिंदू व्‍यक्‍तीने मिळविलेली कोणतेही मालमत्ता स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल. जेव्‍हा एखादी हिंदू व्‍यक्‍ती, संयुक्त कुटुंबातील मालमत्तेत त्याला मिळालेल्‍या हिश्‍शाच्‍या आधारे काही मालमत्ता संपादन करेल तर ती मालमत्ता त्याची स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल.

(६) एकमेव हयात वारस म्‍हणून वारसाहक्‍काने मिळालेली मालमत्ता त्याची स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल.

 (७) एखाद्‍या हिंदू व्‍यक्‍तीला त्‍याच्‍या वडिलांनी, आजोबांनी, पणजोबांनी भेट म्‍हणून दिलेली मालमत्ता स्वतंत्र मालमत्ता असेल. तथापि, अशी भेट त्‍याच्‍या कुटुंबाच्या फायद्यासाठी (benefit) दिलेली नसावी.

(८) पित्याद्वारे, पितृ मालमत्तेतून स्‍नेहाने दिलेल्या भेटवस्तू किंवा मालमत्ता ही त्‍या मुलाची स्वतंत्र मालमत्ता असेल.

 (९) शासनाकडून अनुदान म्‍हणून मिळालेली संपत्ती स्‍वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल.

 (१०) संयुक्त कुटुंबाची असलेली परंतु संयुक्त कुटुंबाने गमावलेली मालमत्ता, नंतर त्‍या संयुक्त कुटुंबाच्‍या एखाद्‍या सदस्याने, संयुक्त निधीच्या मदतीशिवाय पुनर्प्राप्त केली तर ती त्याची स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल.

(११) शिक्षणाद्वारे किंवा व्‍यवसायाव्‍दारे किंवा तज्ञ किंवा विशेष बुद्धिमत्तेद्वारे एकत्रित संयुक्त कुटुंबातील सदस्याने मिळविलेले कोणतेही उत्पन्न त्याची स्वतंत्र मालमत्ता मानले जाईल.जिथे संयुक्त कुटुंबातील सदस्य, संयुक्त कुटुंबाच्‍या निधीच्या आधारे शिक्षण घेतल्यानंतर काही ज्ञान किंवा कौशल्य प्राप्त करतात आणि नंतर त्यातून त्‍यांना मोठी रक्कम प्राप्‍त होते, मग ती रक्कम त्यांची स्वतंत्र मालमत्ता मानावी किंवा संयुक्त कुटुंबातील मालमत्ता मानावी हा विवादास्पद मुद्दा बनला होता.

 के.एस. सुभ्‍भई पिल्लई वि. आयकर आयुक्त  या प्रकरणात न्‍यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला होता की, संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या कर्ताला मिळणारे पारिश्रमिक त्याची वैयक्तिक पात्रता आणि परिश्रमांमुळे मिळते, संयुक्त कुटुंबाने केलेल्‍या फंडांच्या गुंतवणूकीमुळे नाही. त्‍यामुळे असे पारिश्रमिक संयुक्त हिंदू कुटुंबाची उत्पत्ती म्हणून मानता येणार नाही.याबाबत न्यायाधिकरणाच्‍या निकालाला मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पुष्‍टी दिली आहे.

वडीलाच्या मालमत्तेवर मुलीचा हक्क, कायदे संपूर्ण माहिती.

 मुलीकडील किती पीडया दावा करू शकतात.

1)      वडिलांच्या संपत्तीवर मुलगी दावा करू शकते. 2)      मुलीकडील नातू दावा करू शकतो. 3)      मुलीकडील नाती दावा करू शकते. 4)      मुलीकडील पणतू दावा करू शकतो. 5)      मुलीकडील पणती दावा करू शकते.

सण २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायदयामध्ये झालेले बदल

वडिलांच्या संपत्तीचा वारसदार हा पूर्वी मुलगाच मानला जायचा हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या तरतुदी नुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये समान हक्क दिले गेले नव्हते . हिंदू कुटुंबामध्ये मुलगा हाच घराचा कर्ता मानला जात असल्यामुळे २००५ आधी तसा कायदा होता. पण ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये असमानता दाखवणारा या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. व हा कायदा नव्याने तयार करण्यात आला. ज्या अंतर्गत मुलामुलींच्या मध्ये मालमत्ता समान विभागली जाऊ शकते. त्यानुसार मुलाचा आणि मुलीचा संपत्तीवर समान हक्क आहे अस निश्चित झालं. जर वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झाली असेल तर त्यावर मुलीचा हक्क नाही, कारण अशा प्रकरणात संपत्ती वाटपात जुने नियम लागू होतात. ही वाटणी रद्द करता येत नाही. हा कायदा हिंदू , बौद्ध , जैन आणि शीख समाजाला लागू होतो.

मृत्युपत्र लिहिण्याच्या आधीच वडिलांचा मृत्यू झाला तर अशा परिस्थितीमध्ये मुलीला वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेमध्ये सामान हक्क मिळू शकतो का?

मृत्युपत्र लिहिण्यापूर्वीच जर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या मालमत्तेमध्ये समान हक्क असतो. हिंदू उत्तराधिकार कायदा पुरुष वारसांना चार वर्गामध्ये वर्गीकृत करतो आणि वडिलांच्या मालमत्तेवरचा पहिला हक्क पहिल्या वर्गाच्या वारसांचा आहे . यामध्ये विधवा पत्नी, मुली आणि मुले तसेच इतरांचा समावेश असतो. प्रत्येक वारसांना मालमत्तेवर समान हक्क असतो. याचा अर्थ असा की एक मुलगी म्हणून आपल्याला आपल्या वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतो. जर वडिलांनी मृत्यू आधीच मृत्युपत्र तयार केले असेल व वडिलांनी मुलीला स्वतःच्या मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला असेल तर अशा परिस्थितीत मुलगी काहीच करू शकत नाही. व मुलीला वडिलांच्या स्वयंरोजगारीत मालमत्तेमध्ये हक्क नाकारला जातो.

मुलीचे लग्न झालेले असल्यास तिचा माहेरच्या मालमत्तेवरील हक्क संपतो का?

२००५ पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात मुलींकडे हिंदू अविभाजित कुटुंबाचे सदस्य म्हणून पाहिले जात होते. म्हणजेच लग्नानंतर कागदोपत्री ती तिच्या माहेरच्या कुटुंबाचा भाग नाही असे मानले जायचे . २००५ च्या तरतुदीनंतर हा कायदा बदलण्यात आला . त्यामुळे मुलगी जरी विवाहित असेल तरी तिचा हक्क संपत नाही . मुलीचा जन्म २००५ पूर्वी झाला असेल आणि त्यानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर - ९ सप्टेंबर २००५ पासून हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा लागू झाली . कायद्यानुसार असे म्हटले आहे की या तारखेच्या आधी किंवा नंतर मुलगी जन्माला आली असली तरी तिच्या भावाला व तिला वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा असेल . दुसरीकडे , ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जिवंत असतानाच मुलगी आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवू शकते. पण या तारखेपूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असता , तर मुलीला पितृत्वाच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही आणि वडिलांनी स्वत : कमवलेली मालमत्तेची त्यांच्या इच्छेनुसार विभागणी केली जाते .

जमिनीची व प्लॉट ची सरकारी मोजणी बाबत संपूर्ण माहिती II Land Measurement Information.

 मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे

•       शेतजमिनीच्या हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात.

•       या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

•       आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूया.

मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क.

•       जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

•       एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

•       त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात.

•       जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

•       एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

•       त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती "कालावधी" या कॉलममध्ये लिहू शकतात.

ई-मोजणी प्रणाली काय?

•       आता आपण जी प्रक्रिया पाहिली ती ऑफलाईन पद्धतीची आहे. यात शेतकऱ्याचा बराच वेळ जातो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा भूमी अभिलेख विभाग ऑनलाईन पद्धतीनं जमीन मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. यालाच ई-मोजणी असं म्हटलं जातं. सध्या यासंबंधीचं सॉफ्टवेअर विकसित करण्यावर काम सुरू आहे.

•       "जमीन मोजणीचा अर्ज करण्यापासून ते मोजणीची नक्कल (प्रत) डाऊनलोड होईपर्यंत सगळी प्रक्रिया शेतकऱ्याला घरी बसून करता यावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ई-मोजणी प्रणाली राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरी स्वत: मोजणीचा अर्ज इंटरनेटवरून भरू शकतील. तसंच मोजणीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आली, याचीही माहिती पाहू शकतील."