हक्कसोडपत्र म्हणजे काय II हे कोणाला करता येते II काय आटी आहेत संपूर्ण माहिती.

 हक्कसोडपत्र म्हणजे काय?

हक्कसोडपत्र म्हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने सहहिस्सेदाराने त्याचा त्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवरील स्वत : च्या हिस्स्याचा वैयक्तिक हक्क त्याच एकत्र कुटुंबाच्या सदस्याच्या किंवा सहदायकाच्या लाभात स्वेचोने आणि कायमस्वरुपी सोडून दिल्याबाबत नोंदणीकृत दस्त.

हक्कसोडपत्र कोणाला करता येते?

एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्त्री अथवा पुरुष सदस्य , सहहिस्सेदार हक्कसोडपत्र करु शकतो . एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार फक्त वारसहक्काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणाऱ्या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वतःच्या हिस्स्याच्या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र , त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात करु शकतो.

हक्कसोडपत्र कोणत्या मिळकतीचे करता येते ?

फक्त आणि फक्त वारसाहक्काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणार्‍या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वत: च्या हीशाच्या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र करता येते.

हक्कसोडपत्र कोणाच्या लाभात करता येते ?

फक्त त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात हक्कसोडपत्र करता येते . त्या एकत्र कुटुंबाचे सदस्य किंवा सहहिस्सेदार नसलेल्या व्यक्तीच्या लाभात झालेला दस्त हक्कसोडपत्र होत नाही. असा दस्त हस्तांतरणाचा दस्त म्हणून गृहीत धरला जातो व मुंबई मुद्रांक कायदा १ ९ ५८ मधील तरतुदींन्वये मूल्यांकनास व मुद्रांक शुल्कास पात्र ठरतो.

हक्कसोडपत्राचा मोबदला

सर्वसाधारणपणे हक्कसोडपत्र विनामोबदला केले जाते परंतू हक्कसोडपत्र हे मोबदल्यासह असू शकते . मोबदल्यासह असणारे हक्कसोडपत्र त्याच एकत्र कुटुंबातील सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात असल्याने त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात नाही तथापि हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असते त्यामुळे ते नोंदणी शुल्कास पात्र असते व मुंबई मुद्रांक कायदा १९५८ मधील तरतुदींन्वये मूल्यांकनास व मुद्रांक शुल्कास पात्र ठरतो.

हक्कसोडपत्र नोंदनिकृत असावे काय

होय , हक्कसोडपत्र हे लेखी आणि नोंदणीकृत असणे अत्यावश्यक आहे अन्यथा त्याची नोंद सरकारी दप्तरात होणार नाही. हक्कसोडपत्रामुळे हक्काचे हस्तांतरण होते. मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२ कलम १२३ अन्वये असे बक्षीसद्वारे झालेले हस्तांतरण नोंदणी झालेल्या लेखाने करणे आवश्यक आहे.

हक्कसोडपत्र कसे करावे?

एकत्र कुटुंबातील मिळकतीवरील हक्क सोडणारा आणि तो हक्क ग्रहण करणारा यांना स्वतंत्रपणे अथवा एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्यांना संयुक्तपणे त्याच एकत्र कुटुंबातील कोणाही एकाघ्या किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांच्या लाभात हक्कसोडपत्राचा दस्त करता येतो . असा दस्त शासनाने ठरवून दिलेल्या स्टँप पेपरवर लेखी असावा

हक्कसोडपत्राच्या दस्तात कोणत्या गोष्टी या नमूद कराव्यात?

हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून देणार यांची नावे ,वय,पत्ता,धंदा याबाबतचा तपशील

हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून बेणार यांची नावे,वय,पत्ता,धंदा याबाबतचा तपशील

एकत्र कुटुंबाची वंशावळ .

एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे हिस्सानिहाय विवरण .

दोन साक्षीदार,त्यांची नावे,वय,पत्ता,धंदा याबाबतचा तपशील व त्यांच्या स्वाक्षऱ्या दस्ताची नोंदणी हक्कसोडपत्र स्वताच्या हिस्स्याच्या सर्व किंवा काही मिळकतींबाबत करता येते .

हक्कसोडपत्र स्वताच्या हिस्स्याच्या कोणकोणत्या मिळकतींबाबत आणि कोणाच्या लाभात करीत आहे आणि स्वताच्या हिस्स्याच्या कोणत्या मिळकतींबाबतहक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट उल्लेख हा हक्कसोडपत्रात असावा.यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येत नाही.

हक्कसोडपत्राची मुदत

हक्कसोडपत्र कधीही करता येते

हक्कसोडपत्राची मुदत हक्कसोडपत्राचा दस्त मिळाल्यावर तलाठी काय करतात

हक्कसोडपत्राची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी हक्कसोडपत्राचा दस्त हा नोंदणीकृत असल्याची खात्री करावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करु नये. हक्कसोडपत्राची नोंद करतांना संबंधिताने स्वत:च्या हिस्स्याच्या हिस्स्याच्या कोणकोणत्या मिळकतीबाबत आणि कोणाच्या लाभात हक्कसोडपत्र केले आहे आणि स्वत:च्या हिस्स्याच्या कोणत्या मिळकतींबाबत हक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट उल्लेख फेरफार नोंदीत करावा.यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असले तरच गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी.सर्व हितसंबंधीताना नोटीस बजवावी . अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करणे अवैध आहे.

हक्कसोडपत्र जर एखाद्या महिलेने केले असेल तर काय करावे ? खातेदाराच्या कुटुंबातील महिलेने जर हक्कसोडपत्राचा नोंदणीकृत दस्त करून दिला असेल तर त्या महिलेला प्रश्न विचारून , तिने हक्कसोडपत्राचा दस्त कोणाच्या दबावाखाली केला नाही याची खात्री करावी . हक्कसोडपत्रामुळे तिला मालमतेत हिस्सा मिळणार नाही याची तिला कल्पना दयावी . हिंदू वारसा कायदा १५६ मधील सन २००५ च्या सुधारणेनुसार महिलांनाही मालमतेत समान हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे याचीही तिला कल्पना दयावी. जरूर तर सदर महिलेचा तसा जबाब घ्यावा.

हक्कसोडपत्रानंतर वारस नोंद
 उदाहरण १ :

मयत महादेवरावांच्या नावावर गावात एकच शेतजमीन होती.ते मयत झाल्यानंतर त्यांचे वारस म्हणून त्यांची पत्नी पार्वती,तीन मुले- सुनील  , अनिल  आणि अनिकेत तसेच दोन मुली- अंकिता आणि सुनीता  यांची नावे दाखल झाली.काही दिवसानंतर अंकिता व सुनीता यांनी भावाच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले.कालांतराने पार्वती मयत झाली.आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून सुनील , अनिल आणि अनिकेत याची नावे दाखल करावीत आणि अंकिता आणि सुनीता या दोन वारसांनी दिनांक... रोजी सुनील , अनिल आणि अनिकेत या भावांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करून दिले आहे त्याची नोंद फेरफार क्रमांक... अन्वये नोंदविलेली आहे असे नमूद करावे.

उदाहरण २:

मयत महादेवरावांच्या नावावर गावात तीन शेतजमिनी,एक घर आणि एक फार्महाउस होते.ते मयत झाल्यानंतर त्यांच्या उपरोक्त पाच मिळकतींना त्यांचे वारस म्हणून त्यांची पत्नी पार्वती,तीन मुले सुनील,अनिल आणि अनिकेत तसेच दोन मुली- अंकिता व सुनीता यांची नावे दाखल झाली.काही दिवसानंतर अंकिता व सुनीता यांनी भावांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले.या हक्कसोड पत्राची नोंद करतांना, अंकिता व सुनीता यांनी उपरोक्त कोणकोणत्या मिळकतीवरील हक्क सोडला आहे याची सविस्तर नोंद घ्यावी.ज्या मिळकतीवरील हक्क सोडलेला नाही त्याबाबत स्पष्टपणे नमूद करावे . कालांतराने पार्वती मयत झाली.आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून सुनील,अनिल  आणि अनिकेत यांची नावे दाखल करावीत आणि अंकिता व सुनीता या दोन वारसांनी दिनांक ....रोजी सुनील,अनिल आणि अनिकेत या भावांच्या हक्कात ... या मिळकतीवरील हक्कसोडपत्र करून दिले आहे. त्याची नोंद फेरफार क्रमांक दिनांक...अन्वये नोंदविलेली आहे.परंतू या मिळकतीबाबत अलका आणि सुलोचना त्यांनी हक्कसोडपत्र करुन दिलेले नाही त्यामुळे हक्कसोडपत्र करुन न दिलेल्या मिळकतीवर राजेंद्र,विजय आणि अनिल तसेच अंकिता व सुनीता यांचे नाव पर्वतीचे वारस म्हणून दाखल केले आहे असे नमूद करावे

सर्व्हे नंबर II गट नंबर II भूमापन क्रमांक II खासरा क्रमांक म्हणजे काय यात फरक काय आसतो.

 अनेक कागदपत्रात आपण सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक असा उल्‍लेख वाचतो. वस्‍तुत: सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक या संज्ञांचा वापर विशिष्‍ठ योजनांदरम्‍यान केला गेला आहे. त्‍यामुळे त्‍या त्‍या विशिष्‍ठ योजनांचा उल्‍लेख करतांना त्‍या त्‍या विशिष्‍ठ संज्ञेचा वापर करणे अपेक्षीत आहे.

(१) बंदोबस्‍त योजनेदरम्‍यान: सर्व्हे नंबर (स.न.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.
(२) पूनर्मोजणी योजनेदरम्‍यान: भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.
(३) एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान: गट नंबर (गट नं.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.

 

उपरोक्‍त योजनांची थोडक्‍यात माहिती खालील प्रमाणे:

(१) बंदोबस्‍त योजना (सर्व्हे नंबर): 

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ६ मधील कलम ९० ते १०७ मध्‍ये जमाबंदीबाबत तरतूद आहे. जी कार्यपध्‍दती अवलंबून जमाबंदी अधिकारी जमीन महसुलाची रक्‍कम ठरवितो तिला जमाबंदी म्‍हणतात. कलम ९३ अन्‍वये जमाबंदीची मुदत ३० वर्षे असते. त्‍यानंतर पुन्‍हा जमाबंदी अपेक्षीत असते.

इंग्रजांच्‍या काळामध्‍ये राबविण्‍यात आलेली बंदोबस्‍त योजना अथवा करण्‍यात आलेली जमाबंदी तत्‍कालीन इंग्रज सरकारच्‍या कायद्‍यानुसार पार पाडण्‍यात आली होती. पहिली रिव्‍हिजन सेटलमेंट १८८९ ला तर दुसरी रिव्‍हिजन सेटलमेंट नागपुरमध्‍ये साधारणत: १९१० ते १९२० दरम्‍यान राबविण्‍यात आली.

या बंदोबस्‍त योजने दरम्‍यान प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन ऑफसेट, शंकू साखळीद्‍वारे शेत जमिनींची मोजणी करण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे जमिनीचा सारा, आकार, जमा निश्‍चित करण्‍यात आला. व त्‍या अनुषंगाने अभिलेख नकाशे, आकारबंद, बंदोबस्‍त मिसळ, पी-१, पी-२, पी-९ वगैरे तयार करण्‍यात आले. बंदोबस्‍त नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात आहेत. बंदोबस्‍त योजनेमध्‍ये प्रत्‍यक्ष सविस्‍तर मोजणी सोबतच शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ, व मालकी हक्‍काबाबत चौकशी करण्‍यात आली. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये क्षेत्र/नकाशा/नावामध्‍ये चुका झाल्‍याबाबत तक्रारी नगण्‍य आहेत.

(१.१) बंदोबस्‍त नकाशा: 

बंदोबस्‍त नकाशा हे सन १९१० च्‍या आसपास राबविलेल्‍या बंदोबस्‍त योजने दरम्‍यान तयार केलेले नकाशे होत. हे नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात तयार करण्‍यात आले आहेत.

ज्‍या गावांमध्‍ये अद्‍यापही बंदोबस्‍त योजना प्रचलित आहे तेथे बंदोबस्‍त नकाशाची चार पट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. बंदोबस्‍त नकाशातील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "सर्व्हे नंबर" (नागपुर भागात "खसरा क्रमांक") असे म्‍हणतात.

(२) पुनर्मोजणी योजना (भूमापन क्रमांक ): 

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ५ मधील कलम ७९ अन्‍वये पूनर्मोजणी योजना राबवली जाते. इंग्रजांच्‍या काळात राबविण्‍यात आलेल्‍या बंदोबस्‍त योजनेनंतर राज्‍यात बंदोबस्‍त योजना (जमाबंदी) राबविण्‍यात आलेली नाही. शासनाने सन १९७५ च्‍या आसपास बंदोबस्‍त योजनेऐवजी पुनर्मोजणी योजना राबविण्‍याचे प्रयत्‍न झाले होते. पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन, संबंधीत शेतकरी त्‍याच्‍या शेतीची वहिवाट दाखवेल त्‍याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्‍यात आली. परंतु पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये जमिनीचा सारा/आकार नव्‍याने निश्‍चित करण्‍यात आला नाही. तसेच जमिनीच्‍या मालकी हक्‍क व क्षेत्रफळाबाबतही चौकशी करण्‍यात आली नाही. धारकांचे नाव जुन्‍या याजनेतील अभिलेखांवरूनच कायम करण्‍यात आले. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये बर्‍याच चुका झाल्‍याच्‍या तक्रारी आहेत.

पूनर्मोजणी योजने दरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्‍हणजे आकारबंद, गुणाकार बुक, पुरवणी आकारफोड पत्रक, सविस्‍तर मोजणी नकाशे (पी.टी. शीट), ग्राम नकाशे हे आहेत.

पुनर्मोजणी योजनेमधील सविस्‍तर मोजणी नकाशे १:१००० या परिमाणात तर गाव नकाशे १:५००० या परिमाणात आहेत.

राज्‍यात पुनर्मोजणी योजना १९७५ ते १९९५ पर्यंत सुरू होती. याच दरम्‍यान शासनाने एकत्रीकरण योजना राबविण्‍यास सुरूवात केल्‍यामुळे पुनर्मोजणी योजना व एकत्रीकरण योजना ओव्‍हलॅप झाली. त्‍यामुळे एकाच तालुक्‍यातील काही गावांमध्‍ये पुनर्मोजणी योजना तर काही गावांमध्‍ये एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तर काही गावांमध्‍ये दोन्‍हीपैकी कोणतीही योजना नसल्‍यामुळे बंदोबस्‍त योजनाच असल्‍याचे दिसून येते.

(२.१) पुनर्मोजणी नकाशा: 

पुनर्मोजणी नकाशा, सविस्‍तर मोजणी शीट (पी.टी.शीट- प्‍लेन टेबल शीट),

हे १: १००० या परिमाणात असून प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन खातेदाराने दाखविल्‍याप्रमाणे, वहिवाटीप्रमाणे मोजणी करून तयार केलेले नकाशे आहेत. ज्‍या गावात पूनर्मोजणी योजना प्रचलित आहे तेथे पुनर्मोजणी नकाशांच्‍या आधारेच मोजणीची कार्यवाही केली जाते.

पुनर्मोजणी ग्राम नकाशे मात्र १:५००० या परिमाणात आहेत. सविस्‍तर मोजणी शीटला १/५ या प्रमाणात कमी करून ग्राम नकाशे तयार केलेले आहेत. सविस्‍तर मोजणी शीट उपलब्‍ध नसल्‍यास, ग्राम नकाशामधील विशिष्‍ठ भूमापन क्रमांकाच्‍या नकाशाला पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाऊ शकते.

पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "भूमापन क्रमांक" असे म्‍हणतात.

(३) एकत्रीकरण योजना (गट नंबर (गट नं.): 

देशाची वाढती लोकसंख्‍या, वारस हक्‍क कायदे, खरेदी-विक्री व्‍यवहार इत्‍यादी कारणांमुळे जमिनींचे लहान-लहान तुकडे पडले. अशा लहान तुकड्‍यांवर शेती करून उत्‍पादन घेणे शक्‍य होत नव्‍हते. त्‍यामुळे हजारो हेक्‍टर जमीन पडीत राहू लागली. या तुकड्‍यांचे एकत्रीकरण करून जमिनीची उत्‍पादकता वाढविण्‍याच्‍या उद्‍देशाने मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्‍यांचे एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अस्‍तित्‍वात आला. या कायद्‍यानुसार प्रत्‍येक विभाग, जिल्‍हा, तालुका येथील स्‍थानिक परिस्‍थिती, जमिनीचा प्रकार, पीक पध्‍दती, सिंचन पध्‍दती इत्‍यादी लक्षात घेऊन प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्‍यात आले. एकत्रीकरण योजना राबवितांना प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन प्रत्‍येक शेत जमिनीची मोजणी करण्‍यात आली. फक्‍त ज्‍या दोन किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त जमिनींचे एकत्रीकरण करण्‍यात आले अशाच जमिनींची प्रत्‍यक्ष मोजणी करण्‍यात आली. एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्‍हणजे एकत्रीकरण पत्रक, ९(१) आणि ९(२) चे नकाशे आणि आकारबंद हे आहेत. एकत्रीकरण योजनेतील नकाशे १:५००० या परिमाणात तयार केलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍या आधारे मोजणी करतांना नकाशाला पाचपट करूनच प्रत्‍यक्ष जागेवर मोजणी करावी लागते.

(३.१) एकत्रीकरण नकाशा: 

एकत्रीकरण नकाशा हे १:५००० या परिमाणात असतात. या नकाशांमध्‍ये ९(१) आणि ९(२) असे दोन प्रकार असतात. ९(१) आणि ९(२) हे मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्‍यांचे एकत्रीकरण नियम, १९५९ मधील नियम क्रमांक आहेत. ९(१)चा नकाशा म्‍हणजे एकत्रीकरणापूर्वीचा नकाशा आणि ९(२) चा नकाशा म्‍हणजे एकत्रीकरणानंतरचा नकाशा. कार्यालयात हे दोन्‍ही नकाशे एकाच पत्रकावर (एकाच शीटवर) एकमेकांवर ओव्‍हरलॅप झालेले असतात. यावर काळ्‍या शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा तर लाल शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेत दिलेला गट नंबर असतो. एकत्रीकरण योजनेत पूर्वीच्‍या दोन किंवा अधिक सर्व्हे नंबर/भूमापन क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून, एकत्रीकरण योजनेमध्‍ये एकच गट क्रमांक तयार झाला असल्‍यास अशी दुरूस्‍ती नकाशावर लाल शाईने केलेली असते.

ज्‍या गावात एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तेथे एकत्रीकरण नकाशांच्‍या पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा पुनर्मोजणी योजनेमधील विशिष्‍ट शेताचा नकाशा कोणताही बदल न होता एकत्रीकरण योजनेनंतरही तसाच असल्‍यास, पुनर्मोजणी योजनेमधील सविस्‍तर मोजणी नकाशा (पीटी शीट) च्‍या आधारे मोजणीची कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे. कारण एकत्रीकरण योजनेमधील १:५००० या परिमाणात असलेला नकाशा पाचपट करण्‍यामध्‍ये चुका होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. एकत्रीकरण योजनेतील ग्राम नकाशासुध्‍दा १:५००० या परिमाणात असतो.

एकत्रीकरण योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "गट नंबर" असे म्‍हणतात.

प्रधान मंत्री गरीब पकेज अंतर्गत 1 लाख 70 हजार करोड रुपये मंजूर.

निर्मला सीतारमण यांची 170000 कोटी पॅकेजची घोषणा केली आहे.

*कुणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी सरकार घेणार असल्याचंही त्यांनी बोलताना सांगितलं आहे. देशातील प्रत्येक गरिबापर्यंत मदत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असंही त्या बोलताना म्हणाल्या. 

*आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख रुपयांचा विमा देण्यात येणार आहे.

*गरजूंच्या थेट खात्यामध्ये मदतीची रक्कम जमा होणार असून पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.

*जनधन योजनेतंर्गत महिलांच्या खात्यामध्ये पुढील तीन महिने पाचशे रुपये टाकणार, उज्वला योजना अंतर्गत पुढील तीन महिने मोफत सिलेंडर देण्यात येणार, तर वयोवृद्ध, विधवा, अपंग व्यक्तींना पुढील तीन महिने एक हजार रुपये देण्यात येणार

*देशातील 8 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये टाकले जाणार

*ज्या कंपनीत कमाल 100 कर्मचारी आहेत अशाच कंपनीतील 15 हजारांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांचा पी एफ पुढील तीन महिने सरकार भरणार

*कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात टोल माफी, टोलमाफीचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आदेश.

शेतजमिनीच्या सातबाऱ्याला (७/१२) आले नवीन स्वरूप आता हे ७/१२ आणि ८ अ चालणार.

हे ७/१२ आणि ८अ चालणार नाहीत.

तर मित्रानो तुम्हाला माहित डिसेंबर २०१९ मंडे शासनाने १ परिपत्रक काढून त्याद्वारे सांगण्यात आले होते कि ऑनलाईन फक्त बघण्यासाठी (only view) असे वॉटर मार्क असलेले ७/१२ हे आपले सेवा केंद्र चालक आणि सेतू मधून त्यांचा शिक्का मारून देत होते त्याला शासनाने बंदी आणली होती तर त्याप्रकारचे  उतारे आत्ताही चालणार नाहीत.

शासनाने केले ७/१२ आणि ८अ मध्ये हे दोन मोठे बदल.

दिनांक ०३ मार्च २०२० रोजी सरकारने १ शासन निर्णय निगर्मित केला आहे त्यामध्ये असे उल्लेख केला आहे कि ७/१२ आणि ८अ मध्ये खालील प्रमाणे दोन मोठे बदल केले आहे.

ई-फेरफार ह्या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील सध्या ऑनलाईन ई- फेरफार अंतर्गत  जनतेला तलाठ्याकडील लॅपटॉपव्दारेव ऑनलाईन पुरविण्यात  येणाऱ्या  संगणीकृत  गा.न.न. 7/12 व 8अ च्या नकलाांवर महाराष्ट्र शासनाचा लोगो (लमाण दिवा ) कागदाच्या वरच्या बाजूस  मध्यभागी व ई- महाभूमम प्रकल्पाचा लोगो (Water mark) मध्यभागी वापरण्यास शासन याव्दारे परवानगी देत आहे.

अधिक माहितीसाठी हा व्हिडिओ पहा.

शेतकरी कर्ज मफी योजना 2 लखावरील शेतकर्याना २ लाखाचे आनी चालु बाकीदाराना ५०,००० ची कर्ज माफी जाहीर.

नियमीत कर्जफेड करनार्या शेतकर्यासाटी प्रोत्साहनपर अनुदान देणार

जे शेतकरी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात (चालूबाकी दार) अशा शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त रू.50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देणार.

ज्या शेतकऱ्यांची  कर्ज व व्याजाची रक्कम रू.२ लाखांपर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्ज माफ.

ज्या शेतकऱ्यांची कर्ज व व्याजाची रक्कम रु. २ लाखापेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार परंतु २ लाख रुपयाच्या वरची रक्कम शेतकऱ्यांना भरावीच लागणार (ओटीएस)

किसान क्रेडिट कार्ड संपूर्ण माहिती II KCC card full information.

किसान क्रेडीट कार्ड पूर्ण माहीती

1) किसान क्रेडीट कार्ड म्हणजे काय?

2) किसान क्रेडीट कार्ड कर्जाचे उद्दीष्ट?

3) किसान क्रेडीट कार्ड चे लाभ आणि वैशिष्ट्य?

4) किसान क्रेडीट कार्ड ची पात्रता?

5) किसान क्रेडीट कार्ड साठी आवश्यक कागदपत्रे?

6) किसान क्रेडीट कार्ड साठी आर्ज कसा करावा?

किसान क्रेडीट कार्ड म्हणजे काय?

       शेतीची उपकरणे व अवजारे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांकडून अधिकच्या व्याज दराने कर्ज घ्यावं लागतं. कधीकधी तर असं हे कर्ज भरणंही शेतकऱ्यांना अवघड होऊन बसतं. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्ज घेणं सुलभ व्हावे, यासाठी भारत सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुरु केले आहे. जर शेतकऱ्यांकडे हे किसान क्रेडिड कार्ड असेल तर शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याज दराने कर्ज मिळते. या सुविधेचा फायदा पशुपालक आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळतो. त्यांनाही या कार्डच्या माध्यमातून ४ टक्के इतक्या अल्प दरात कर्ज मिळते.

किसान क्रेडीट कार्ड कर्जाचे उद्दीष्ट?

1) हि योजना केद्र सरकार राबवत आहे PM किसान सम्मान निधी योजना यशस्वी झाल्यानंतर हि योजना हाती घेण्यात आली आही.

2) या योजनेद्वारे शेतकर्यांना त्याच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार १ लाख ते ३ लाख रुपये पर्यंत मर्यादेचे किसान क्रेडीट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

3) या कार्ड वर घेतलेल्या कर्जाचे व्याजदर हे ७% असणार आहे परंतु १ वर्ष्याच्या आत बँकेने दिलेल्या वेळेत भरल्यास ३% व्याज दारात सूट देण्यात येणार आहे.

4) १ लाखाच्या आत कर्ज घेतल्यास त्याला व्याज लागणार नाही.

किसान क्रेडीट कार्ड चे लाभ आणि वैशिष्ट्य?

1) विनातारण १ लाख ६० हजारांचे कर्ज उपलब्ध.

2) नियमित कर्ज भरल्यास ३ लाख रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याज दर

3) ३ लाखांपर्यंतच्या किसान क्रेडिट कार्डवर सर्व प्रक्रिया शुल्क माफ आहे.

4) १ पानाचा फोर्म भरून तुम्ही तुमच्या PM किसान निधी योजनेचे पैसे ज्या बँकेत येतात तिथे जमा करावयाचा आहे.

5) १५ दिवसात क्कीसन क्रेडीट कार्ड मिळणार.

6) १ लाखाच्या आत रक्कम घेतल्यास व्याज नाही.

7) विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

किसान क्रेडीट कार्ड चे पात्रता?

1) PM किसान सम्मान निधी योजना लाभार्थी यादी मध्ये ज्या शेतकऱ्याचे नाव आहे त्यांना मिळणार किसान क्रेडीट कार्ड.

किसान क्रेडीट कार्ड साठी आवश्यक कागदपत्रे?

1) जमिनीची कागदपत्रे उदा. ८ अ आणि ७/१२.

2) अन्य बँकेतून कर्ज घेतले नाही म्हणून शपत पत्र.

3) कर्ज घेण्यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्डसह ३ फोटोंची गरज असते.

किसान क्रेडीट कार्ड साठी आर्ज कसा करावा?

1) जर ऑफलाईन आर्ज करायचा असेल तर PM किसान सम्मान निधी योजनेच्या website (https://www.pmkisan.gov.in/)वर  १ पाणी फोर्म आहे तो भरून ज्या बँकेत PM किसान निधीचे पैसे येतात तीकढे जमा करा १५ दिवसात तुम्हाला KCC मिळणार.

2) जर online आर्ज करावयाचा असेल तर जवळील CSC म्हणजे आपले सरकार केद्र याठिकाणी तुम्ही आर्ज भरू शकता.

फॉर्म कसा भरावा यासाठी हा विडियो पहा.

PM कीसान निधी योजनेत ज्या शेतकर्याचे नाव आहे त्यांना मिळणार 3 लाख रुपयाचे किसान क्रेडीट कार्ड.

पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजना ( PM - Kisan samman nidhi scheme ) तिल लाभार्थी शेतकन्यांना मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड ( KCC ) चा लाभ देणार आहे .

 शेतकन्यांचं सावकरांकडून कर्ज घेण्यापासून मुक्त करण्यात येणार आहे . तसेच शेतकऱ्यांची सावकारी जाचातून मुक्तता होणार आहे 1.60 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतल्यास शेतकऱ्यांना कोणतीही हमी द्यावी लागणार नाही. पहिल्यांदा ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत होती .

कर्ज मर्यादा/कर्ज रक्कम ठरविणे

शेतकन्यांना सावकारांच्या कचाटयातून सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे . त्याचाच एक भाग म्हणून किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकर्याना 3 लाख रुपयांचे कर्ज 4 टक्के दराने देणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली . यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात येत आहे . पंतप्रधान किसान सम्मान निधीच्या सर्व लाभार्थ्यांना किसान केडिट कार्ड वितरित करण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे . या अंतर्गत २५ लाख लाभाथ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे . ग्रामीण भागातील २,००० पेक्षा अधिक बॅंक शाखाना शेतकर्याना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे . या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यानी स्वतः क्रेडिट कार्ड शेतकर्याना वितरित केले . पीएम - किसान सम्मान निधीअंतर्गत शेतकर्याना वार्षिक 6000 रुपये देण्यात येतात . देशातील अनेक भागातील शेतकरी सावकार वा अन्य मागनि चढ्या दराने कर्जपतो . या सावकाराच्या जाचातून शेतक यांची सुटका करण्यासाठी आता सरकारने हे पाऊल उचलले आहे .

शेतकर्याना कसे मिळेल कर्ज ? 

शेतकर्याना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ४ टक्के दराने हे कर्ज मिळेल भारतीय स्टेट बँकेच्या सूत्रानुसार जर शेतकर्याना कर्ज वेळेवर परत केले , तर व्याज 3 टक्क्यापर्यंत माफ कर्ज परतफेडीस उशीर झाल्यास बॅंक 7 टक्के दर आकारेल . जर शेतकर्याना वेलेवर कर्ज परतफेट केली . तर कर्ज मर्यादा 3 लाखापर्यंत वाढेल.

पात्रता

(1) शेतकरी :- मालक व शेतकरी असलेली व्यक्ती/संयुक्त कर्जदार

(2) भाड्याने शेती करणारे शेतकरी, मौखिक भाडेपट्टेकार व पिकाची वाटणी करणारे

(3) शेतक-यांचे स्वयंसेवागट (एसएचजी) किंवा भाड्याने शेती करणारे, शेअर क्रॉपर्स ह्यासह शेतक-यांचे संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी) इत्यादि.

उद्दिष्ट/हेतु

शेतक-यांच्या पुढे दिलेल्या शेतीविषयक व इतर गरजांसाठी, एकाच खिडकीमधून व सुलभ व लवचिक कार्यरीतींनी, बँकिंग प्रणालीकडून, वेळच्या वेळी व पुरेसे कर्ज उपलब्ध करणे हे किसान क्रेडिट कार्डचे उद्दिष्ट आहे.

(अ) पिके घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लघु मुदत कर्जाच्या गरजा पूर्ण करणे.

(ब) कापणी/हंगामासाठीचे खर्च

(क) उत्पादनांचे विपणन करण्यासाठीचे कर्ज

(ड) शेतक-यांचा घरखर्च

(ई) शेती-मालमत्ता व शेती संबंधित कार्यकृतींचे परिरक्षण करण्यासाठी कार्यकारी भांडवल.

(फ) शेती व संबंधित कार्यकृतींसाठीच्या गुंतवणुक कर्ज गरजा.